Tuesday, March 20, 2012

बाबुराम फेहरिस्त

जानकारी : यो लेख चैत्र ७ गतेको कान्तिपुरमा सरोजराज अधिकारीले लेख्नु भएको लेख हो | सबैले धेरै आशा गरेका बाबुरामको रेकर्ड आफ्नो ब्लगमा रहोस भन्ने मनसायले मात्रै यो लेखलाई यहाँ राखिएको हो | यसको प्रमुख स्रोत हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस


काठमाडौ, चैत्र ६ - 
स्वच्छ छवि, बौद्धिक व्यक्तित्व, सफल अर्थमन्त्रीलगायतका कारण भदौ ११ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा धेरैले निकै ठूलो आशा गरेका थिए बाबुराम भट्टराईबाट । तर यतिखेर अधिकांशले भन्न थालेका छन्, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको !

प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यक्षमतामाथि हालै, चैत पहिलो साता भएका केही घटनाले पनि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । उनले न सुशासन दिन सकेका छन्, न त आफ्नै मन्त्रीहरूले गरिरहेको अराजक शैली रोक्न सकेका छन्, कारबाही त परकै कुरा भयो । 

आइतबार मात्रै मदिराले मातेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले वीर अस्पतालका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरे । त्यसै दिन मन्त्रीको दुव्र्यवहार तथा कर्मचारी युनियनको दादागिरी रोक्न नसकेको भन्दै सचिवहरूले सामूहिक राजीनामाको चेतावनी दिए । 

सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव र उनका निजी सचिवले महिला सचिव बिन्द्रा हाडालाई अपशब्द प्रयोग गर्दै चैत १ गते गरेको दुव्र्यवहार, शिक्षा र महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सचिवमाथि युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूको अभद्र व्यवहारबाट स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्र आजित भएको थियो । त्यसैले आइतबार बिहान बसेको सचिवहरूको बैठकले यस्ता गतिविधि नरोकिए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएको हो । 'कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा' भनेजस्तो त भूमिसुधार मन्त्रालयमा भएको छ । मन्त्री भीमप्रसाद गौतम र राज्यमन्त्री ज्वाला साह दुवै माओवादीका हुन्, त्यसमाथि दुवै बाबुराम समूहकै । तर साहले गौतमद्वारा 'व्यापक भ्रष्टाचार भएको' सार्वजनिक दाबी गरेकी छन् ।

गत साताको अर्को चर्चित घटना रह्यो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाशसहितको टोलीलाई सगरमाथा आरोहणका लागि २ करोड रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णय । 



चौतर्फी विरोधपछि टोलीले आइतबार रकम नलिने घोषणा त गरेको छ तर सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको 

छैन । यसै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीपुत्री मानुषी यमी क्रिकेट संघ 'क्यान' को सदस्य मनोनीत भएको खबर बाहिर आयो । यो मनोनयन आफ्ना पितासँग जोडिएपछि मानुषीले बेलैमा सदस्यमा नबस्ने घोषणा गरेर भट्टराईको बदनामीलाई मत्थर पार्ने कोसिस गरिन् । 

विगतमा जस्तै अहिले पनि अनलाइनहरूमा राखिने बाबुरामबारे समाचार सर्वाधिक 'क्लिक' हुने र प्रतिक्रिया जनाइनेमध्ये पर्छन् । फरक यति हो, हिजो गुणगानमा लेखिने प्रतिक्रियाहरू अहिले गालीगलौजमा रूपान्तरित हुन थालेका छ्् । फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि उनीविरुद्ध आक्रोश पोख्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । 

वितण्डैवितण्डा

इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएको मितिबाटै बाबुरामको चर्को आलोचना सुरु भएको हो । एक साताअघि मात्रै मन्त्रीको संख्या ४६ सदस्य पुर्‍याउँदा खेपेको चर्को आलोचना बिर्संदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् पुनः बिस्तार गरे र मन्त्रीको संख्या ४९ पुर्‍याए । त्यसको भोलिपल्ट कतिपय मन्त्रीलाई आफैंले नचिन्ने हलुका अभिव्यक्ति दिए । 

मन्त्रिपरिषद्को बिस्तारसँगै मन्त्रीको आचरण र पृष्ठभूमिबारे प्रश्न उठ्न थाल्यो । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले हत्याका आरोपी सूर्यमान दोङलाई ऊर्जा राज्यमन्त्री बनाइएकामा चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । हत्या मुद्दामा सर्वोच्चबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको त्यसैबेलाको निर्णय पनि सर्वाधिक विवादित बन्यो । सरकारको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यान्वयन गरेनन् । सर्वोच्चले तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच थप विवाद सिर्जना भएन । 

उता अर्का मन्त्री प्रभु साहलाई असोज ९ गते पर्सा प्रहरीले हत्याको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो, तर प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट ती मन्त्रीको लामो समयसम्म बचाउ गरिरहे । संसद् नै अवरुद्ध भएपछि असोज २९ मा साहको राजीनामा आयो । 

पुरानै मुद्दा भए पनि मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला मन्त्री जेल जाने अवस्था पनि यही सरकारका पालामा भयो । सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता फागुन ९ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल चलान भए । स्वैच्छिक पक्राउपछि गुप्ताले सञ्चार माध्यममार्फत राजीनामा दिएको घोषणा गरे पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई अहिलेसम्म विधिवत रूपमा पदमुक्त गरिसकेका छैनन् । एमाले सभासदसमेत रहेका अधिवक्ता अग्नि खरेलका अनुसार लिखित राजीनामा दिएमा वा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयमा नपुग्दासम्म विधिवत रूपमा पदमा बहाल नै छन् र यो दुवै काम भएको छैन । 

गुप्ता जेल चलान भएको दुई साता नबित्दै अर्का मन्त्रीको गम्भीर गल्तीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुककै बदनामी भयो । बिनाभिसा जर्मनी हिँडेका पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट फागुन २३ युएई अध्यागमनको नियन्त्रणमा परे । 

कर्मचारी प्रशासनमाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसबीचमा दुई सचिवले राजीनामा दिइसकेका छन् । शिक्षासचिव शंकर पाण्डेले नियमविपरीत सरुवा भएको भन्दै मंसिर १८ मा र स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग असहमति जनाउँदै सचिव सुधा शर्माले पुस १२ मा राजीनामा दिए । सरुवाकै विषयलाई लिएर फागुन ३० गते गृह मन्त्रालयमै कर्मचारीबीच झडप भयो । समग्र मुलुकको सुरक्षा प्रशासनको नेतृत्व गर्ने निकायमै प्रहरी परिचालन गर्नुपर्‍यो ।

यसबीच सरकारबाट राष्ट्रियता, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रतिकूल हुने थुप्रै निर्णय भए, जसले प्रतिपक्षीमात्र होइन, सिंगो नागरिक समाजलाई उद्वेलित गर्ने काम गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १५ को बैठकले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न ३ सय ६७ को मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्री विजय गच्छदारको पुस २४ को निर्णय उत्तिकै विवादास्पद बन्यो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेकै कारण केही जिल्लाका प्रजिअको सरुवा गरियो । अन्ततः सर्वोच्चको आदेशपछि यो कार्य रोकिएको छ । 

सरकारले माघ १२ मा माओवादी द्वन्द्वकालमा तत्कालीन 'जनसत्ता' ले गरेका घरजग्गाका लिखतलाई मान्यता दिने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध प्रतिपक्षीले सडक, सदन दुवै तताए । सरकारले औपचारिक रूपमा फिर्ता नलिए पनि सर्वोच्चको माघ १८ को अन्तरिम आदेशले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी नेपाली सेनाको तीन हजार दरबन्दीमा मधेसीका लागि मात्र भर्ना खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ को निर्णयमा पनि सर्वोच्चले रोक लगायो । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस नमनाएकामा पनि सरकारको विरोध भयो ।  

राष्ट्रियताविरुद्ध बेलगाम बोली

रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले असोज ९ गते तराईका २२ जिल्ला टुक्रन सक्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए । संसद्समेत अवरुद्ध भएपछि प्रधानमन्त्रीले कात्तिक २ गते उनलाई बर्खास्त गरे । तर प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपाल 'भारत र चीनबीचको गतिशील पुल बन्न नसके एउटामा बिलिन हुन सक्ने खतरा रहेको' अभिव्यक्ति दिए माघ १ गते । माघकै अन्तिम साता सञ्चारमन्त्री गुप्ताले 'मधेस र राजधानीको सम्बन्ध टुट्न सक्ने' अभिव्यक्ति दिए भने स्वास्थ्यमन्त्री महतोले केन्द्रीय सत्ता मधेसविरोधी भएकाले त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिए ।

राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध एकपछि अर्को अभिव्यक्ति आएपछि माघ ३० गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्री गुप्ता र महतोमात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि जनाएका हुन्, राष्ट्रपतिले । भारतसँग कात्तिक ४ गते भएको बिप्पा सम्झौताभन्दा पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले 'जुवा खेलें' भनी दिएको अभिव्यक्तिको बढी विरोध भयो ।   

प्रधानमन्त्रीबाट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ भ्रमणको खुलासापछि पुस ५ गते हुने भनिएको उनको भ्रमण स्थगित भयो । करिब एक महिनापछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री पुस ३० मा चारघन्टे छोटो भ्रमणका लागि आए । आफ्ना निकटमध्येका राम कार्कीलाई भारतको राजदूतमा सिफारिस गरेर पनि 'एगि्रमो' दिलाउन सकेनन् बाबुरामले । 

अलपत्र प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारका तर्फबाट भदौ २३ मा तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८ घोषणा गरियो, जसले महँगी, भ्रष्टाचार, बेथितिको मारमा पिल्सिएका जनतालाई उत्साहित पनि बनायो । घोषणामा १५ दिनभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू -कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी विधेयकहरू १५ दिनभित्र संसद्बाट पारित गर्न पहल गर्ने उल्लेख थियो, जुन सात महिना बित्न लाग्दासमेत पूरा भएको छैन । 

त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कब्जा गरिएकामध्ये फिर्ता हुन बाँकी सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि १५ दिनभित्र बैठक राखी निर्णय लिइने प्रतिबद्धता पनि खेर गएको छ । 

आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १/१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरू तत्काल खोल्ने, आवश्यकताअनुसार सहकारी संस्था परिचालन गरिने आश्वासन खोक्रो सावित भएका छन् । उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिने, कार्टेलिङ,  सिन्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्यबृद्धि गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न  सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोली सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर त्यसलाई यो सरकारको कार्यकालभरि कायम पेट्रोलियमको अभावले खिल्ली उडाएको छ । 

त्यसमाथि असोज २३ र माघ ५ मा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अहिलेसम्मकै उच्च बृद्धिले प्रधानमन्त्रीको राहत कार्यक्रमलाई पंगु बनाइदिएको छ । सुरक्षामा केही सुधार देखिए पनि सुरक्षा निकायभित्र गृहमन्त्रीले पटक-पटक गरेको हस्तक्षेपले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको छ । 

यसैबीच असोज ९ मा इस्लामी संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमदको दिउँसै घण्टाघर अगाडि गोली हानी हत्या भयो । त्यसैगरी फागुन १५ मा बबरमहलस्थित आयल निगम अगाडि बम विस्फोट हुँदा चारजनाको मृत्यु हुन पुग्यो । मुलुकमा ६.९ रेक्टरस्केलको भुइँचालो गई ६ को मृत्यु ६० भन्दा बढी घाइते भएकै दिन असोज १ गते प्रधानमन्त्री भट्टराई राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेको धेरैले मन पराएनन् ।

अन्तिम कसी ः शान्ति प्रक्रिया

बाबुराम सरकारका पालामा शान्ति प्रक्रियाका केही काम भने अघि बढेका छन् । माओवादी लडाकुको वर्गीकरण सम्पन्न भएको छ भने स्वैच्छिक अवकाशरोज्ने ७ हजार ३ सय ६५ जना लडाकुको बिदाइ भई १३ वटा शिविर सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेका छन् । तर यो काम प्रधानमन्त्री भट्टराईको एकलौटी पहलभन्दा पनि प्रमुख तीन दलको शीर्ष राजनीतिक तहको सहमतिमा अगाडि बढेको हो । 

यद्यपि शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको प्रक्रिया भने अझै अवरुद्ध छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमालेले कात्तिक १५ को सातबुँदे सहमतिअनुरूप नचलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याए आफ्नो सरकारको औचित्य सकिने र आफूले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए, भट्टराईले । तर पछि बोली फेर्दै उनले भने, 'सहमति भएको ४५ दिनभित्र सक्छु भनेको हो ।' सातबुँदे सहमति भएको पनि पाँच महिना बित्न लागेको छ तर समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

यतिखेर भट्टराई चारैतिरबाट एक्लिँदै गएका छन्, उनका थुप्रै सहयोगीसमेत टाढिँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले आफू शान्ति र संविधानका लागि 'एकलब्य' बन्ने घोषणा गरेका थिए । तर मुलुकको प्रमुख कार्यभार मानिएको शान्ति र संविधान एकातिर छ, प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्कोतिर एक्लिँदै गएका छन् । 

शान्ति र संविधान, त्यसमा पनि कम्तीमा शान्ति प्रक्रिया उनकै नेतृत्वमा टुंगिएर संविधान निर्माणको ढोका खुल्न सकेको अवस्थामा भट्टराईका धेरै गल्ती समय बित्दै जाँदा बिर्सिइनेछन् । अन्यथा सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको अवस्थामा अबको केही समयपछि बाबुराम एक असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारबाट बाहिरिने निश्चितप्रायः छ । 







बेथिति शृङ्खला 

चैत ५ ः स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोजकुमार यादवद्वारा रक्सीले मातेर अस्पतालमा दुव्र्यवहार । मन्त्रीको दुव्र्यवहार र युनियनको दादागिरीले आजित सचिवहरूद्वारा सामूहिक राजीनामाको चेतावनी ।

चैत ३ ः पुष्पकमल दाहालपुत्र प्रकाशको 

टोलीलाई सगरमाथा चढ्न २ करोड दिने निर्णय । प्रधानमन्त्रीपुत्री मानुषी यमी क्यान सदस्य 

मनोनीत । उनले बस्न मानिनन् ।  

चैत १ ः सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले गरे सचिव विन्द्रा हाडालाई दुव्र्यवहार ।

फागुन ३० ः सरुवा विवादमा गृह मन्त्रालयमै कर्मचारी झडप ।

फागुन २३ ः पर्यटनमन्त्री भिसै नलिई जर्मनी 

हिँडे । युएईमा नियन्त्रण ।

फागुन १५ ः गम्भीर अपराधमा संलग्न ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ताको निर्णय ।

फागुन ९ ः सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गए  ।

फागुन ७ ः प्रजातन्त्र दिवसै मनाएन सरकारले   

माघ १२ ः 'जनसत्ता' का घरजग्गा लिखतलाई मान्यता । माघ १८ मा सर्वोच्चले रोक्यो ।

माघ ५ ः पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि । असोज २३ मा पनि बढाइएको थियो ।

पुस २४ ः जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजसरह नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको निर्णय । सर्वोच्चबाट रोक ।

पुस १२ ः स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग असहमति जनाउँदै सचिव सुधा शर्माले 

दिइन् राजीनामा । 

पुस ५ ः नेपाली सेनाका ३ हजार दरबन्दी थपी मधेसीका लागि मात्र भर्ना खोल्ने निर्णय । पछि सर्वोच्चबाट रोक । कूटनीतिक मर्यादाविपरीत पहिल्यै कुरा खोलेपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द ।

मंसिर १८ ः नियमविपरीत सरुवा गरेपछि शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेले दिए राजीनामा ।

कात्तिक २७ ः मन्त्रीको संख्या पुग्यो ४९ । प्रधानमन्त्रीले भने- सबै मन्त्रीलाई आफंै चिन्दिनँ ।

कात्तिक २२ ः सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ।

कात्तिक ४ ः भारतसँग बिप्पा सम्झौता । 'जुवा खेलेको' प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ।

असोज ९ ः रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीद्वारा तराईका २२ जिल्ला टुक्रन सक्ने अभिव्यक्ति

हत्या अभियोगमा भूमिसुधार मन्त्री प्रभु 

साहविरुद्ध वीरगन्ज प्रहरीको पक्राउ पुर्जी । 

कात्तिक २ मा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा 

भने- दुवैलाई बर्खास्त गरेँ ।







झन् सुशासन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री भएपछि सुशासनको धेरै कुरा गर्नुभयो, तर लथालिङ्ग देखियो नि ?

सुशासन लथालिङ्ग भयो भन्ने सत्य होइन । बरु मैले सरकारको नेतृत्व गरेको साढे छ महिनामा सुशासनको क्षेत्रमा जति प्रयत्न भयो, त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अहिले केही मान्छेले बढी प्रचार गरेका छन्, त्यसको के कारण हो भने कर्मचारीको सरुवा उनीहरूले रोकिरहेका थिए । तिनीहरूको एकाधिकार तोडेर विधिसम्मत ढंगले यस वर्ष सरुवा गरिएको हुनाले बढी हल्लाखल्ला गरेका हुन् । कर्मचारी सरुवा गर्ने क्रममा कहीं कमजोरी देखिए त्यसलाई सच्याउने, रद्द गर्ने र ठीक भएकालाई कायम राख्ने निर्देशन दिइसकेका छौं ।

मन्त्रीहरू नै सचिवलाई धम्क्याउँछन्, दुव्र्यवहार गर्छन्, मदिरा सेवन गरी अस्पतालमा आतंक मच्चाउँछन्, तर पनि कारबाही गर्न सक्नु भएन त ? 

सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवाको काम मूल रूपमा राम्रो भएको प्रतिक्रिया छ । एकाध सरुवाको विषयलाई लिएर अपि्रय कुरा भएको छ । त्यसपछि उहाँहरू मकहाँ आउनुभयो । अहिले भर्खरै -सोमबार बेलुका) मैले दुवै पक्षलाई राखेर समाधान गरेर पठाएको छु । जहाँसम्म श्रम मन्त्रालयका केही प्रश्न उठेका छन्, त्यो विषयमा मैले मन्त्री र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिएको छु र आवश्यक छानबिन गरेर कमीकमजोरी रहेको भए म आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछु । त्यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर पनि केही टिप्पणी आयो । मैले आजै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका कुरा सुनें । मैले वीर अस्पतालबाट यथार्थ स्थिति मागेको छु । सत्यतथ्य बुझेर निराकरण गरिनेछ  ।

मन्त्रीहरूको गल्ती भेटियो भने कारबाही गर्नुहुन्छ ?

छानबिन गरिरहेको छु । कसैप्रति पूर्वाग्रही बन्न चाहन्नँ । जसले गल्ती गरेको छ, कारबाही गर्छु । 

यही सरकारको पालामा भ्रष्टाचार व्यापक बढ्यो भनिन्छ नि ?

कांग्रेस र एमालेले विगतमा मनपरीतन्त्र चलाएका थिए । त्यसको तुलनामा भ्रष्टाचार शून्यमा झर्‍यो भनेर म भन्दिनँ तर धेरै हदसम्म कम भएको छ । केही साना कमीकमजोरीलाई पहाड बनाउने, विगतमा भएका दोषहरू छोप्ने ढंगले प्रचारबाजी भइरहेका छन् । विगतका भ्रष्टाचारका तथ्यांक र हाल भएकालाई केलाएर हेरौं । यो सरकारका बेला बढी भ्रष्टाचार भएको देखियो भने सार्वजनिक ढंगले सामना गर्न तयार छु । कसैले मेरो कार्यकालमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको एउटा उदाहरण पेस गरोस्, म जनतासमक्ष उभिन तयार छु ।

कर्मचारी युनियनहरूको अराजकताले सीमा नाघ्दा पनि सरकार किन मूकदर्शक देखिएको ?

निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि अलिकति नियन्त्रण बाहिर गएको देखापर्‍यो । उनीहरूले प्रशासन क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र कतिपय क्षेत्रमा अनियमित क्षेत्रमा हात हाल्ने गुनासा आएका छन् । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन गरिरहेको छु । मैले मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई युनियनहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर हस्तक्षेप र दबाब नगरून् भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु । ट्रेड युनियनहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउनु उनीहरूको अधिकारको कुरा हो । त्यसबाहिर गएर सरुवामा दबाब दिने, सुविधा माग्ने अधिकार उनीहरूलाई हुँदैन । उनीहरूको दबाब आएको छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियन्त्रण गर्ने निर्देशन दिइसकेको छु ।  



हाम्रा युनियनहरूले निजामती ऐनलाई ठीक ढंगले पालना नगरेको गुनासो पनि आइरहेको छ । कुनै पनि युनियनले वैधानिकता प्राप्त गर्न २५ प्रतिशत कर्मचारीले सदस्यता लिएको हुनुपर्छ । तर नेपालमा कर्मचारीको संख्या एक लाखभन्दा कम छ । ६ वटा कर्मचारी युनियनले आधिकारिकता पाएका छन्, त्यो कसरी सम्भव भयो ? यो हिसाबले नेपालमा डेढ लाख कर्मचारी हुनुपर्‍यो, सबैले २५ हजारका दरले दामासाहीले बाँड्ने हो भने पनि । यसमा अन्तरविरोध छ । मेरो सोच के छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्‍यो । आधिकारिक एउटा मात्र ट्रेड युनियन भयो भने सरकारलाई व्यवहार गर्न सजिलो हुन्छ । 

तपाईंले प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो लोकपि्रयता घटेको महसुस गर्नुभएको छैन ?

यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा चाहेजस्तो सबै कुरा गर्नु सम्भव हँुदैन । थुप्रै कुरा गर्नु छ । तीमध्ये प्राथमिकता किटान गरेर काम गर्नुपर्छ । मैले शान्ति, संविधान, सुशासन आदि क्रमअनुसार  प्राथमिकता तोकेको थिएँ । शान्ति, संविधानलाई पूर्णता दिनु नै यो सरकारको कार्यभार हो । त्यसैले यसका निम्ति सहमति जुटाउने कुरामा धेरै समय खर्चनु परेको र त्यहीअनुसार सन्तुलन मिलाउनु परेको कारणले अरू कतिपय विषयमा ध्यान आवश्यकताअनुसार दिन नसकिएकै हो । मेरो अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिका आधारमा मूल्यांकन गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु । जनताले बढी अपेक्षा गरे, त्यो पूरा नहँुदा निराश हुनुपर्‍यो भन्ने मलाई लाग्छ । 

प्रस्तुति : गंगा बीसी

प्रकाशित मिति: २०६८ चैत्र ७ ०९:०९ 

1 comments:

Nilambar Sharma said...

Bichara Baburam :D

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More